Pradhan Mantri Janman: योजनाओं का लाभ पीवीटीजी परिवारों को दिलाने के लिए मेगा ईवेंट और आईईसी कैंपेन
Pradhan Mantri Janman: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बहुल इलाकों में राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए एक खास अभियान चलाया जाएगा. अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास विभाग के प्रमुख सचिव, श्री सोनमणि बोरा, ने यह बताया कि सितंबर के महीने में राज्य के 18 जिलों में मेगा ईवेंट एवं आईईसी कैंपेन चलाने के निर्देश दिए गए हैं.
सितंबर 2024 के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Janman) इन आयोजनों में वर्चुअल रूप से मौजूद होकर विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों से संवाद करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जनमन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री झारखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मेगा ईवेंट में भी शामिल होंगे और पूरे देश के पीवीटीजी यानि (विशेष पिछड़ी जनजातियों) वाले जिलों से दोनों तरफा संवाद स्थापित करेंगे.
आपको बतादें कि छत्तीसगढ़ में किसी एक विशेष पिछड़ी जनजाति वाले जिले में एक राज्य स्तरीय मेगा ईवेंट आयोजित किया जाएगा. श्री बोरा ने बताया कि सभी जिलों में इसके अलावा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री के संबोधन और संवाद को टू-वे कनेक्टिविटी के जरिये दिखाया जाएगा. स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधि भी इन कार्यक्रमों (Pradhan Mantri Janman) में मौजूद होंगे. इसके अलावा, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति को इसका फायदा पहुंचाया जाएगा साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा.
श्री बोरा ने बताया है कि 23 अगस्त 2024 से लेकर 10 सितंबर 2024 तक लाभार्थी संतृप्ति शिविर आयोजित (Pradhan Mantri Janman) किए जाएंगे. इन शिविरों के जरिए जनधन खाता, आधार कार्ड, वन अधिकार पत्र, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पीएम मातृत्व वंदना योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, सिकल सेल जांच स्वास्थ्य सेवाएं और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. इन शिविरों का मकसद यह है कि इन सेवाओं की सभी पीवीटीजी इलाकों में 100% संतृप्ति सुनिश्चित की जा सके.
सभी पीवीटीजी बसाहटों और जिलों में ये शिविर चलाए जाएंगे. इन शिविरों का खास ध्यान बैंक खाते खोलना, आधार कार्ड बनवाना, जाति प्रमाण पत्र देना, आयुष्मान भारत कार्ड जारी करना, वन अधिकार पत्र को जारी करना तथा सिकल सेल की जांच करना होगा. इसके अलावा, संपर्क सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोबाइल मेडिकल यूनिट, बिजलीकरण जैसी योजनाओं की जानकारी भी इसमें दी जाएगी.
