Chief Minister Dr. Yadav: आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन मंजूर
आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की Chief Minister Dr. Yadav की अध्यक्षता में बैठक हुई. निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आईटीईएस, म.प्र आईटी और ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की अब स्वीकृति दी हैं. आपको बतादें कि संशोधन के अनुसार आईटीईएस, म.प्र आईटी और ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का पात्र निवेशक इकाइयों को लाभ प्राप्त हो पाएगा.
पात्र निवेशक इकाइयों को किराये में सहयोग, केपिटल एक्सेपेंडीचर, सिंगल विण्डो क्लियरेंस, स्टॉम्प ड्यूटी, रजिस्ट्ररी में छूट, सस्ती दरों पर भूमि, मार्केटिंग व क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के अंतर्गत प्राप्त हो पाएगा. दरअसल, नीति के क्रियान्वयन के लिए अब दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गये हैं. जिसमे कंडिका 17 को पात्र इकाइयों को इस नीति का लाभ देने के लिए संशोधित किया गया हैं.
MP अस्थायी पदों के निर्वाचन आयोग के नव-गठित जिला निवाडी में प्रवर्तन की स्वीकृति
Chief Minister Dr. Yadav की अध्यक्षता में बैठक के अनुसार जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से लेकर 28 फरवरी, 2025 तक के समय के लिए बदलाव किये जाने का अनुमोदन हुआ है. आपको बतादें कि इन पदों मे सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) और निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन) शामिल हैं।
अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 तक 3 माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण का अनुसमर्थन
Chief Minister Dr. Yadav की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रि-परिषद के द्वारा कोविड-19 यानि कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने के उद्येश्य से सोशल डिस्टेंसिंग और बाकि सावधानियों का सही से पालन करने की दृष्टि से लेकर अप्रैल 2021 से जून 2021 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण के दिए निर्देश साथ ही व्यय राशि 75 करोड़ 93 लाख 53 हजार 830 रूपये का अनुसमर्थन किया गया है.
